यूपी विधानमंडल में आज स्पीकर ने मौज करा दी, बोले- सुबह और शाम भोजन कराएंगे वित्त मंत्री | देखिए ये मजेदार Video
Uttar Pradesh Budget 2022: उत्तर प्रदेश विधानमंडल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. बजट में उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और करीब हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई.
बजट भाषण के बाद सदन में एक मजेदार दृश्य देखने को भी मिला.दरअसल बजट भाषण की समाप्ति के बाद वित्त मंत्री जैसे ही अपनी सीट पर वापस बैठे, अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों की ‘मौज करा दी’. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आज जब तक विधानसभा चलेगी तब तक माननीय वित्त मंत्री जी भोजन कराएंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘पूरा बजट हम सभी के टैबलेट पर है.
इसमें 3353 पेज हैं. पूरी बजट की प्रतियां सभी इसी में उपस्थित हैं. आज माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा हम सभी का भोजन है. आज जब तक ये विधानसभा चलेगी तब तक ये भोजन कराएंगे. दोपहर और शाम, साथ ही चाय भी पिलाएंगे.’स्पीकर सतीश महाना ने मजाकिया अंदाज में वित्त मंत्री से एक बार फिर कहा, ‘शाम की चाय भी पिलाएंगे ना सर?’ मजेदार है कि वित्त मंत्री इसपर कुछ कह पाते हैं.
स्पीकर ने एक बार फिर कहा- पहले भोजन वाली बात करो ना. वीडियो में 1 घंटा 28 मिनट बाद ये मजेदार दृश्य देखा जा सकता है. इसमें वित्त मंत्री आगे कहते हैं कि भोजन की व्यवस्था है सर. इसके बाद दोपहर दो बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया.
मालूम हो कि वित्त मंत्री ने बजट में कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के अंतर्गत 3000 रुपये प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रस्ताव किया है.
बजट में मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बुजुर्ग पुजारियों, संतों और पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के गठन होगा, इसके लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
