विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने फिजिकल रैलियों की नहीं दी इजाजत, यहां मिली ढील

नई दिल्ली : कोविड​​-19 मामलों में वृद्धि के बीच, चुनाव आयोग ने बड़ी राजनीतिक रैलियां करने पर पहले से लागू प्रतिबंध को 31 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां एक हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया है। संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी।

शनिवार को भारत चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और पांच राज्यों के मुख्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद ये फैसला लिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह फिर से स्थिति की समीक्षा करेगा और भविष्य में फिजिकल रैलियों की इजाजत दी जाए या नहीं इस पर आगे फैसला लेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग का उद्देश्य इन राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले अधिकतम मतदाताओं का टीकाकरण कराना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 98,238 सक्रिय COVID 19 मामले हैं। यूपी ने अब तक अपनी 18 प्लस श्रेणी की 96 प्रतिशत आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी है।

इसके अलावा, 28 और लोगों ने शुक्रवार को पंजाब में कोविड​​-19 के कारण दम तोड़ दिया, जबकि 7,792 ताजा कोरोना वायरस मामलों से संक्रमण की संख्या 7,00,222 हो गई है। पंजाब में सक्रिय मामलों की संख्या 48,183 थी, जबकि राज्य की संक्रमण दर 17.95 प्रतिशत है। इस बीच, उत्तराखंड ने अपनी 99 प्रतिशत आबादी को COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक और 84 प्रतिशत आबादी को दूसरी खुराक के साथ टीका लगाया।