अग्निवीरों पर सरकार का एक और बड़ा ऐलान, रक्षा मंत्रालय से खेल तक, चार साल के बाद अग्निवीरों के लिए यहां होंगे इतने मौके
Bihar Bandh against Agneepath Scheme: सरकार ने शनिवार को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती और रक्षा मंत्रालय की नौकरी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। जिसके बाद रक्षा मंत्री और सेवा प्रमुखों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। उधर, बिहार में अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया है, जिसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतनराम मांझी के दल ‘हम’ ने भी सपोर्ट किया है।
इस बीच एहतियात के तौर पर बिहार के ज्यादातर जिलों में मोबाइल इंटरनेट को ही बंद कर दिया गया है ताकि अफवाहों को रोका जा सके। अग्निपथ स्कीम के विरोध का आज चौथा दिन है और लगातार उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में विरोध जारी है। अब इस विरोध में राजनीतिक दलों के उतरने से इसकी व्यापकता और बढ़ने की संभावना है। आइए जानते हैं, अग्निपथ के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों और बिहार बंद का हर अपडेट…
देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई ‘अग्निपथ स्कीम’ के विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए। रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जो आपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा करेंगे उन ‘अग्निवीरों’ के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित किया जाएगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह कोटा पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कोटे से अलग होगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा, मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंसा सही तरीका नहीं है। सरकार आपकी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय भी 4 साल की सेवा के बाद उनके लिए कुछ करने पर विचार कर रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में भी समान संशोधन करें।
आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल और डिफेंस सिविल पोस्ट के लिए और रक्षा क्षेत्र की सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह आरक्षण पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कोटे से अलग होगा।
वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा, मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंसा सही तरीका नहीं है। सरकार आपकी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय भी 4 साल की सेवा के बाद उनके लिए कुछ करने पर विचार कर रहा है।
