UP News: गांव में ही बनेंगे निवास, आय, जाति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन सेवा केंद्रों की तरह काम करेंगे ग्राम सचिवालय
UP Cabinet Decision: लखनऊउत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालयों से अब ग्रामीणों को निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित भू अभिलेख सहित ई-डिस्ट्रिक पोर्टल और जन सेवा केंद्र से मिलने वाली सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इनमें 14 वह सेवाएं भी शामिल हैं जो अभी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जिन्हें आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग कालांतर में उपलब्ध कराएगा।
‘सरकार जनता के द्वार’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्राम सचिवालयों (Gram Sachivalay) को ग्राम सेवा केंद्र के रूप में संचालित करेगी। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (E-District Portal) की सभी सेवाएं जो अभी जन सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही हैं, अब ग्राम सचिवालयों द्वारा भी मुहैया कराई जाएंगी ताकि लोगों को इन सेवाओं के लिए गांव के बाहर न जाना पड़े।
इसके लिए ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायक जन सेवा केंद्र संचालक के तौर पर काम करेंगे। इन सेवाओं के लिए वही यूजर चार्ज लिया जाएगा जो जन सेवा केंद्र लेते हैं। यूजर चार्ज की धनराशि ग्राम पंचायतों के खाते (ग्राम निधि) में पंचायतों की आय के रूप में जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित हैं। यह ग्राम सचिवालय सुचारु रूप से संचालित हो सकें, इसके लिए उनमें पंचायत सहायक तैनात किये जा रहे हैं।
अब तक 56,302 ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक तैनात किये जा चुके हैं। ग्राम सचिवालयों को कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने यह निर्णय किया है कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रहीं सेवाएं अब ग्राम सचिवालयों के जरिये भी उपलब्ध करायी जाएं।
उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों में तैनात पंचायत सहायक सेंटर फार ई-गवर्नेंस, आइटी एवं इलेकट्रानिकस विभाग की ओर से चयनित जिला सेवा प्रदाता के माध्यम से जन सेवा केंद्र संचालक के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत होंगे। इससे लोगों को आवश्यक अभिलेख और प्रमाणपत्र ग्राम सचिवालय के माध्यम से सुलभ हो सकेंगे।
