तालाब में बने दर्जनों मकान स्वामियों को नोटिस तक सिमट गई है प्रशासन की कार्यवाही. मामला जलालपुर तहसील क्षेत्र के मालीपुर बाजार का
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तालाब में बने दर्जनों मकान स्वामियों को नोटिस तक सिमट गई है प्रशासन की कार्यवाही. मामला जलालपुर तहसील क्षेत्र के मालीपुर बाजार का
अंबेडकर नगर। तहसील जलालपुर अंतर्गत मालीपुर बाजार गांधी आश्रम के सामने स्थित तालाब में बने मकान स्वामियों को नोटिस, जुर्माना एवं आरसी तक की कार्यवाही में सिमट कर रह गई। इसके अलावा साधन सहकारी समिति और गन्ना गोदाम भी अतिक्रमण की चपेट में है। इसे लेकर लोगों के स्वर मुखर होने लगे हैं |
ज्ञात हो कि पर्यावरण को देखते तालाब, नदी,झील, पोखरा, कुंड, खलिहान, चारागाह जैसी जमीनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और राजस्व अभिलेख के अनुरूप इन्हें खाली कराने का आदेश भी प्रशासन को निर्गत है किंतु इस आदेश का पालन सही ढंग से कहीं नहीं किया गया। इधर योगी सरकार -2 के कार्यकाल में इसे प्रमुखता से लिया गया है।
आए दिन प्रशासन अभिलेखों की जांच में जुटा है किंतु जलालपुर तहसील के मालीपुर बाजार स्थित तालाब जिसमें तमाम मकान निर्माण हो चुके हैं। तत्कालीन तहसील के अधिकारियों ने जांच कराया और अवैध कबजा भी पाए। स्थानीय लोगों के अनुसार 55-60 लोगों के विरुद्ध नोटिस, जुर्माना एवं आरसी के कार्यवाही कर उन्हें कवच दे दिया गया।
लोगों का कहना है कि अब देखना यह है कि तालाब में बने मकानों पर योगी का बुलडोजर चलता है अथवा अधिकारी और हल्का लेखपाल सौदा कर फिर मामले का दफन कर जाएंगे। यह तो तालाब का मामला है इसके अलावा यहां साधन सहकारी समिति व गन्ना गोदाम काफी पुराना है जिसे भूमाफिया प्रवृति के लोगों ने अपने मकानों में शामिल कर लिया है जिसकी शिकायतें भी हो चुकी है किंतु प्रशासन ने अमल नहीं किया।