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लालू को जेल से बाहर नहीं आने देगी सीबीआइ, सिब्‍बल के जवाब से सन्‍नाटा…

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रांची (Agency)। Lalu, Lalu Yadav, Lalu Prasad Yadav राजद सुप्रीामो लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती, इसलिए वह अदालत में लगातार समय मांगकर मामले को उलझा रही है। लालू के वकील कपिल सिब्‍बल के संगीन आरोपों के तुरंत बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआइ को जवाब दायर करने के लिए तीन दिनों का समय दिया था। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में फिर से याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। फिलहाल उनका इलाज एम्‍स, दिल्ली में चल रहा है।
इधर शुक्रवार को ही सुनवाई के कुछ देर बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआइ की ओर जवाब दाखिल किया गया है। इसमें कहा है कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को अगल- अलग धाराओं में सात- सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों सजाएं एक के बाद एक चलाई जानी है। इस तरह लालू प्रसाद को इस मामले में कुल 14 साल की सजा मिली है। ऐसे में आधी सजा सात साल मानी जाएगी। अब लालू प्रसाद की आधी सजा पूरा होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में अभी लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

लालू यादव की जमानत पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई

चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 16 अप्रैल को आगे की सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने इस मामले में जवाब देने के लिए अदालत से समय की मांग की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है।
उच्‍च अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ इस मामले में तीन दिनों के अंदर अदालत में जवाब दाखिल करे। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआइ की ओर से जानबूझ कर समय लिया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान ही हमने यह आशंका जताई थी कि याचिका दाखिल करने पर सीबीआइ की ओर से समय की मांग की जाएगी।

सिब्बल का आरोप- सीबीआइ जानबूझ कर मांग रही समय

कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआइ इसलिए समय लेना चाहती है, क्योंकि वो इस मामले में हाई कोर्ट के 19 फरवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर ले। क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले में सात साल के सजा की आधी अवधि मानकर जमानत पर सुनवाई कर रहा है। जबकि रांची की सीबीआइ कोर्ट ने चारा घोटाले के दुमका कोषागर मामले में लालू प्रसाद यादव को सात-सात साल की अलग-अलग सजा सुनाई है और दोनों सजाएं अलग-अलग चलाए जाने का आदेश दिया है।
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