नई दिल्ली। Technology Sector Budget 2022 (प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बजट): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। इस बार के आम बजट में ई-पासपोर्ट जारी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री की मानें, तो साल 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। इसे बायोमेट्रिक पासपोर्ट या ई-पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इस तरह भारत ई-पासपोर्ट जारी करने वाला चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।
क्या है बायोमेट्रिक पासपोर्ट
बायोमेट्रिक पासपोर्ट चिप इनेबल्ड पासपोर्ट होंगे। जिस पर लोगों को बायोमेट्रिक डेटा दर्ज होगा। यह पासपोर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के जरिए डेटा ट्रांसफर को इजाजत नहीं देगा। जिससे यह फुल-प्रूफ सिक्योर रहेगा। बायोमेट्रिक पासपोर्ट का आइडिया साल 2017 में आया था। बॉयोमेट्रिक पासपोर्ट को ट्रायल बेसिस पर 20,000 डिप्लोमैट को जारी किए गए हैं। यह पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध होगा। ई-पासपोर्ट को बनाने टाटा की कंपनी टीसीएस बनाएगी। इसमें सबसे नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ई-पासपोर्ट को छापने और जारी करने का पूरा अधिकार सरकार के पास होगा। पासपोर्ट में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल पहले से होता है। फिंगरप्रिंट भी बायोमेट्रिक का हिस्सा है। हालांकि इसके अलावा आईरिस और अल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है।
क्या होंगे फायदे
ई-पासपोर्ट फिजिकल पासपोरट के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होंगे।
ई-पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर करेंगे। ऐसे में पासपोर्ट खो जाने पर ई-पासपोर्ट होल्डर को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
ई-पासपोर्ट होल्डर का एयरपोर्ट पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं होगा।
ई-पासपोर्ट से जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी।
यात्रियों के लिए तेजी से इमिग्रेशन में मदद मिलेगी।
ई-पासपोर्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लोगो के साथ आएगी।
