जिलाधिकारी ने तहसील मधुबन में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का किया निरीक्षण
नदीम अहमद विशेष तहसील रिपोर्टर हिंदमोर्चा न्यूज़ चैनल मऊ उत्तर प्रदेश
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परियोजना की धीमी प्रगति पर कार्यदाई संस्था के ए.ई. को लगाई कड़ी फटकार।
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निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के लिए निर्देश।
आज जिलाधिकारी अरुण कुमार ने तहसील मधुबन में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस परियोजना की कार्यदाई संस्था सी.& डी.एस. है एवं इसकी कुल पुनरीक्षित लागत 835.62 लाख रुपए है,जिसमे अब तक 747.71 लाख रुपए कार्यदायी संस्था को प्राप्त भी हो चुके हैं।
इस परियोजना का निर्माण कार्य 15 नवंबर 2019 में प्रारंभ हुआ था। इसको पूर्ण होने की संभावित तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस परियोजना की कुल भौतिक प्रगति अभी तक 80% है, जबकि सेनेटरी, बिजली वायरिंग, एवं फर्श पर टाइल्स लगाने का कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है।
निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था के ए. ई. को कड़ी फटकार लगाते हुए नियमित रूप से जे. ई. की निगरानी में समय से निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन प्रयोगशाला, शिक्षण कक्षाएं, लाइब्रेरी,पानी की टंकी आदि के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया।
उन्होंने मौके पर निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की भी जांच की तथा अधिशासी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। मौके पर कार्यरत मजदूरों की संख्या की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित ठेकेदार से संपर्क कर मजदूरों की संख्या बढ़ाने एवं संभावित तिथि के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश कार्यदाई संस्था के ए.ई. को दिए।
उन्होंने कार्यदाई संस्था के ए.ई. को संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने पर उस पर पेनाल्टी लगाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यदाई संस्था सी.& डी.एस.के ए.ई.,अधिशासी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी., तहसीलदार न्यायिक मधुबन एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।