डीएम साहब! भूमाफियाओं के संरक्षणदाता बन गये हैं लेखपाल रवि कान्त त्रिपाठी

• डीएम साहब! भूमाफियाओं के संरक्षणदाता बन गये हैं लेखपाल रवि कान्त त्रिपाठी

• प्रधान ने भेजे शिकायती पत्र में लगाये आरोप और की निष्पक्ष जांच कराने की मांग

• लेखपाल के काले कारनामें को सीएम से मिलकर अवगत करायेंगी प्रधान माया यादव

अम्बेडकरनगर। तहसील जलालपुर क्षेत्र के मालीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान माया यादव ने जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री, अध्यक्ष राजस्व परिषद, मण्डलायुक्त ,उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को शिकायती पत्र भेजकर लेखपाल पर भूमाफियाओं से सौदेबाजी कर संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग किया है।
प्रधान ने भेजे पत्र में अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी बंजर भूमि गाटा संख्या-865 रकबा 0.316 हेक्टेयर व नवीन परती गाटा संख्या-868 रकबा 0.190 हेक्टेयर जो प्राथमिक पाठशाला,पंचायत भवन व उप स्वास्थ्य केन्द्र परिसर की जमीन है। इसे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है।

बताया है कि इस अवैध कब्जे को लेकर मेरे द्वारा और ग्रामीण शिकायत करते आ रहे हैं। मामले में धारा-67(1) के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही हो चुकी है। बावजूद अवैध कब्जेदार अनिल कुमार,मनोज कुमार व संतोष कुमार द्वारा सरकारी जमीन में निर्माण कराये भवन व सहन से कब्जा नहीं हटाया जा सका है। बताया है कि उक्त भूमाफिया फर्जी व कूट रचित कागजातों के जरिये मुकदमा दाखिल करने की धमकी दे रहे है।

इस मामले में प्रधान माया यादव का आरोप है कि इसके पीछे हल्का लेखपाल रवि कान्त त्रिपाठी की भूमिका अहम है जिनके द्वारा शासन हो अथवा जिला स्तरीय अधिकारियों के आदेश पर जो भी जांच इन्हें सौंपी जा रही है सभी में तथ्य गोपन करते हुए अर्थात जिन गाटों का शिकायती पत्र में उल्लेख किये जा रहे हैं उसके इतर रिर्पोट प्रेषित कर मामले को निक्षेपित कर दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण इन भूमाफियाओं से हर जांच में सौदेबाजी किया जाना है।

नजीर के तौर पर मॉडल शॉप की जमीन रकबा 6 बिस्वा है। तत्कालीन एसडीएम ने पैमाइश और सीमाकंन करवाया तथा अवैध कब्जे को हटाने का आदेश भी निर्गत किये। इस जमीन में अभी भी 4 बिस्वा पर भूमाफिया का अवैध कब्जा बरकरार है। लेखपाल ने दर्ज कराये मुकदमें में अपनी रिर्पोट लगवाकर भूमाफिया को संरक्षण दे दिया। इसे लेकर प्रधान ने बताया कि जिस तरह से हल्का लेखपाल का कृत्य चल रहा है यदि ऐसे ही रहा तो सरकारी जमीनों से सरकार द्वारा कब्जा हटवाये जाने का अभियान तो असफल ही रहेगा साथ ही इनके द्वारा भूमाफियाओं से मेरे व परिवार पर हमला भी कराया जा सकता है।

प्रधान के अनुसार इन गाटों के अलावा ग्राम पंचायत में राम जानकी मंदिर स्थित पोखरा के अलावा कई और प्रतिबंधित जमीनें है सभी को मिलाकर रकबा लगभग 35-40 बीघा है,अतिक्रमण की चपेट में हैं। इन मामलों को लेकर प्रधान का कहना है कि हल्का लेखपाल से लेकर अन्य जो भी जांच अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन न कर सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं,कतई बर्दास्त नहीं है। मामले को सीएम के संज्ञान में लायेंगे और जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट का भी सहारा लिया जायेगा।