सरकार के भ्रष्टाचार रोकने की हिदायत को खाद्य महकमा की चुनौती

• प्रतिष्ठानों के निरीक्षण से लेकर लाइसेंस में सुविधा शुल्क से जरूरत मंद परेशान

अम्बेडकरनगर। सरकार द्वारा एक तरफ जहां भ्रष्टाचार को लेकर विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी जा रही हैं वहीं अधिकारी जिनकी समस्याएं रहती है उनके निराकरण में तरह-तरह के रोड़ा बताकर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसकी हकीकत के लिए जिले का खाद्य एवं औषधि विभाग काफी है।

ज्ञात हो कि सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचारियां के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही है और हिदायत दिये जा रहे हैं इसके बावजूद भी आये दिन विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सुर्खियों में रहा करते हैं। इसी तरह का मामला खाद्य एवं औषधि विभाग का है। इस विभाग में जिला स्तरीय अधिकारी के अलावा तहसीलों में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं.

जिन्हें मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री न होने पाये का दायित्व सौंपा गया है किन्तु सभी ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं जिसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जिला मुख्यालय से लेकर तहसील,ब्लाक व ग्रामीण क्षेत्र की बाजारों में जो खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठान हैं। उन पर निरीक्षण के दौरान जिनसे माहवारी अथवा तत्काल सौदेबाजी हो जाया करती है। उनके खाद्य पदार्थों को सैम्पुल आदि प्रयोगशाला नहीं भेजा जाता है।

लोगों का कहना है कि जिनसे इन्हें कामयाबी नहीं मिलती उन्हीं के विरूद्ध कार्यवाही करके मीडिया में खबरे छपवायी जा रही हैं। फिर हाल यह तो इनके निरीक्षण के मामले है इसके अलावा जिन प्रतिष्ठानों के विभाग के रजिस्ट्रेशन नहीं है,जरूरतमंदों के आनलाइन आवेदन के पश्चात तब तक रिर्पोट नहीं लगती जब तक सम्बंधित से बतौर सुविधा शुल्क नहीं मिलता।

इसी तरह का मामला शहजादपुर के एक दुकानदार का आया है जिसमें नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसके द्वारा महीनों पहले आवेदन किया गया था। बार-बार इस क्षेत्र के इंस्टपेक्टर आवेदन में खामिया दिखाकर उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बताया कि मेरे साथ कई अन्य ने आवेदन किया था जिनसे सुविधा शुल्क मिल गयी सभी के लाइसेंस निर्गत हो चुके हैं। इस कार्यशैली से कहना लाजमी है कि भले ही भ्रष्टाचार रोकने में मुख्यमंत्री जी संकल्पित है किन्तु इस विभाग के अधिकारी चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।