सुविधा शुल्क न मिलने पर सचिव ने दिव्यांग महिला को आवास योजना से किया वंचित,मिलीभगत से गांव में कई अपात्रों को पात्रता सूची में क्या शामिल

(शैलेन्द्र शर्मा)मीनू बरकाती

पीलीभीत।सुविधा शुल्क की मांग न पूरी होने पर सचिव ने दिव्यांग महिला को आवास योजना से वंचित कर दिया। जबकि गांव में कई अपात्रों को पात्र घोषित कर जमकर धन बसूली की। मरौरी ब्लॉक में तैनात सचिव तौलेराम का कारनामा सामने आया है। सुविधा शुल्क की मांग पूरी न होने पर दिव्यांग महिला को पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद आवास योजना से वंचित कर दिया गया। आरोपी सचिव अपने साथ प्राइवेट लड़के से आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए धन उगाही करा रहा है। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही जा रही है। सुविधा शुल्क लेने के बाद गांव में कई अपात्रों को पात्र बनाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है।मरौरी ब्लाक क्षेत्र के गांव सड़िया मुगलपुरा की रहने वाली गौरी दिव्यांग महिला है। सर्टिफिकेट में 60% उनकी दिव्यांगता भी है। कुछ साल पहले उनको आवास योजना का लाभ देने को तत्कालीन सचिव ने पात्रता सूची में नाम शामिल किया था। इससे उन्हें आवास मिलने की आस जागी। कुछ दिन पहले ब्लॉक में तैनात सचिव तौलेराम आवासों की जांच करने पहुंचे। इस दौरान सुविधा संपन्न लोगों से धन वसूलने के बाद उन्हें अपात्र होते हुए भी पात्र कर दिया गया। वही दिव्यांग महिला से भी हजारों रुपए की सुविधा शुल्क की मांग की गई। रुपए न देने पर पात्रता सूची से उनका नाम हटा दिया गया। सचिव के इस कारनामे से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है।इसके अलावा सचिव पर आवंटित पंचायतों में भी काफी घोटाले बाजी चल रही है। विकास कार्यों के नाम पर जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। नाली खड़ंजा सहित अन्य निर्माण कार्यों में मानकों को ताक पर रखकर कार्य कराया जा रहा है। सचिव अपने आपको अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का करीबी बताता है। डीपीआरओ वानस्पतिक झा ने बताया आवास योजना के बारे में पीडी साहब को जानकारी होगी। फिर भी शुल्क वसूलने के बाद योजनाओं का लाभ देना घोर अपराध है। इसकी जांच कराई जाएगी। परियोजना निदेशक ने बताया दिव्यांग महिला को आवास योजना से वंचित करने की जांच की जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले की शिकायत मुझे नहीं मिली है।

सचिव प्राइवेट लड़के से कराता है उगाही

मरौरी ब्लॉक में तौलेराम के सरकारी आवास पर प्राइवेट लड़का सरकारी काम में दखलंदाजी करता है। आवासों सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के नाम पर प्राइवेट लड़का उगाही का काम कर रहा है। रिश्वत देने वालों को ही आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है। गरीब पात्रों द्वारा सुविधा शुल्क न दे पाने से उन्हें योजनाओं से वंचित किया जा रहा है।

सही से जांच हो तो सचिव के कारनामों की खुली पोल

सचिव तौलेराम ने सरकारी सेवा के दौरान अवैध तरीके से अकूत धन अर्जित किया है।बंगला, गाड़ी सहित ऐसो आराम की जिंदगी बता रहा है। पूरे मामले की इनकम टैक्स और उच्च अधिकारियों द्वारा सही से जांच हो तो सचिव के कारनामों की पोल खुल जाएगी।