UP Cabinet Meeting :योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्ताव पास, होगा 18 नई नगर पंचायत का गठन

लखनऊ, जेएनएन। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक आज लोकभवन में सम्पन्न हो गई। कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आज कैबिनेट की बैठक में 56 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 55 को मंजूरी दी गई है। 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी देने के साथ 20 नगरीय निकाय के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दी गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सूर्यप्रताप शाही तथा अनिल राजभर ने फैसलों की जानकारी दी। मंत्रियों ने बताया कि प्रदेश सरकार चंहुमुखी विकास को लेकर बेहद गंभीर है। इसी कारण जनता के लिए उपयोगी मामलों को कैबिनेट से पास करवाया जाता है। लोकभवन में कैबिनेट बैठक में 56 में से 55 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इनमें 18 नई नगर पंचायत के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश की 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार होगा।

प्रतापगढ़, गोंडा व देवरिया में तीन-तीन, फतेहपुर व गोरखपुर में दो-दो तथा लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, एटा, संतकबीर नगर व आजमगढ़ में एक-एक नई नगर नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। प्रतापगढ़ की कटरा गुलाब सिंह बाजार, हीरागंज बाजार व गढ़वारा बाजार, लखीमपुर खीरी की भीरा, बलरामपुर की गैसड़ी, फतेहपुर की धाता व खखरेरू, देवरिया की तरकुलवा, पथरदेवा व बैतालपुर, एटा की मिरहची, गोंडा की तरबगंज, धानेपुर व बेलसर, आजमगढ़ की मार्टिनगंज, संत कबीर नगर की हैसर बाजार तथा गोरखपुर की उरुवा बाजार व घघसरा बाजार को नई नगर पंचायत के रूप में मंजूरी दी गई है।

वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिये कंसल्टेंट : योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिये कंसल्टेंट चयन को मंजूरी दी है। इसके लिए सात नाम के प्रस्ताव आए थे। इसमें डेलॉयट इंडिया का चयन किया गया है। इनको 120 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह पांच वर्ष के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा।

कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लियेश्रम विभाग के नियम में बदलाव किया गया है। अब बॉयलर सेक्शन में दो वर्ष साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब उल्लंघन करने वाले को एक लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मेट्रो विवि ग्रेटर नोएडा तथा केएम विवि मथुरा को आशय पत्र जारी करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के छह राज्य विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में निर्मित नौ राजकीय महाविद्यालयों को कांस्टीट्यूट कालेज के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

टैक्स फ्री की गई हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के लिए देय एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में चार कामर्शियल कोर्ट और खुलेंगे। इससे पहले मेरठ, आगरा, लखनऊ और नोएडा में के साथ 13 कामर्शियल कोर्ट पहले से ही कार्यरत हैं।

कैबिनेट ने सौ आकांक्षात्मक विकासखंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दी है। फेलोशिप के लिए 100 शोधकर्ताओं का चयन होगा, उन्हें 30,000 प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। आकांक्षात्मक विकासखंड की समस्याओं के निराकरण, प्राथमिकताओं और डाटा फीडिंग के लिए टैबलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा।

बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकासखंडों में प्राकृतिक खेती को अनुमति। हर विकासखंड में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में प्राकृतिक खेती की जाएगी। 5 वर्ष में 23500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 470 क्लस्टर बनाकर यह कार्य संपन्न किया जाएगा। इस पर 68.83 करोड़ रुपये खर्च होगा। पहले चरण में 235 और दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रदेश के बुंदेलखंड के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को पास किया गया। इनके साथ जिला एवं क्षेत्र पंचायत आकस्मिक व्यय नियमावली 1972 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इन सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है।

महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विवि लखनऊ के नोएडा परिसर को बंद करना पड़ा था। इससे छात्रों को परेशानी हो रही थी। 9 जून 2014 से नोएडा परिसर के संचालन की अनुमति दी गई।