सिंघलपट्टी में ग्रामीण मज़दूरों की बैठक करके किया गया ‘ग्रामीण मज़दूर यूनियन’ का गठन

अम्बेडकरनगर. विधानसभा क्षेत्र आलापुर अंतर्गत सिंघलपट्टी में ग्रामीण मज़दूरों की बैठक करके ‘ग्रामीण मज़दूर यूनियन’ का गठन किया गया। बैठक में कृषि क्षेत्र, निर्माण कार्य, ईंट-भट्टों आदि पर कार्य करने वाले मज़दूर शामिल हुए। बिगुल मज़दूर दस्ता की ओर से प्रसेन ने भी बैठक में हिस्सा लिया बैठक के दौरान ग्रामीण मज़दूरों की स्थिति पर बातचीत की गयी।

ग्रामीण क्षेत्र के मज़दूरों के लिए पहले भी कोई श्रम क़ानून नहीं थे खेतिहर मज़दूरों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए बने आयोगों की सिफारिशें धूल खाती रहीं और दूसरी तरफ ग्रामीण मज़दूरों की स्थिति बद से बदतर होती गयी। क्षेत्र में स्थिति यह। है कि मज़दूरी में बहुत लम्बे समय से वृद्धि नहीं हुई है और लोग 150-200 पर खेतों, निर्माण कार्यों, ईट-भट्ठा आदि पर काम करने के लिए मजबूर हैं।

स्थिति पर विस्तृत चर्चा के बाद 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष -सुरेश प्रजापति, उपाध्यक्ष -बलदेव, कोषाध्यक्ष -विन्द्रेश, सचिव-मित्रसेन चुने गये। यूनियन के कार्यकारिणी सदस्य -रामधनी, प्रेमचन्द, लालबहादुर, रामउजागिर, सतिराम, वासुदेव, वासुदेव, अर्जुन, अयूब चुने गये।

बैठक में ग्रामीण मज़दूर यूनियन ने माँग किया कि ग्रामीण मज़दूरों की न्यूनतम मजदूरी ₹800 की जाये, ग्रामीण मज़दूरों के लिए व्यापक, सांगोपांग कानून बनाया जाये, सभी मज़दूरों को वेतन, काम के घण्टे, काम की परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा विषयक अधिकार एवं सुविधाएँ प्रदान की जायें, सभी श्रेणियों के ग्रामीण मज़दूरों के पंजीकरण, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, पी. एफ., ई.एस.आई., सहित हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, काम के निर्धारित घण्टे, आवास आदि सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग में केन्द्र और राज्यों के स्तर पर अलग से प्रकोष्ठ स्थापित किया जाये।

जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक ‘इंस्पेक्टोरेट’ का गठन किया जाये जिसमें श्रम निरीक्षकों के साथ ही ग्रामीण मज़दूरों के प्रतिनिधि। भूस्वामियों और ग्रामीण उद्योगों के प्रतिनिधि तथा लोक अधिकार कर्मी शामिल हों।विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए ‘ग्रामीण मजदूर कल्याण कोष’ की स्थापना की जाये,पी.एफ. और ई. एस. आई. स्कीम के दायरे में सभी ग्रामीण मज़दूरों को शामिल किया जाये मज़दूरों से केवल टोकन धनराशि ही ली जाये।