UP : 15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बिना ब्याज फेस्टिवल एडवांस, दशहरा से लेकर होली तक पैसे ले सकेंगे, एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज

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Lucknow(HM  News)I मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों को इस त्योहारी सीजन में फेस्टिवल एडवांस तथा एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज देने का ऐलान किया है। फेस्टिवल एडवांस से राज्य के 15.20 लाख राज्यकर्मी लाभान्वित होंगे। स्पेशल कैश पैकेज का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च तक एलटीसी पाने के हकदार हैं।  दोनों योजनाओं का लाभ 31 मार्च 2021 से पहले ही राज्यकर्मियों को मिल जाएगा। कर्मचारी की मांग पर विभागाध्यक्ष किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार से पहले फेस्टिवल एडवांस देने का आदेश करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन यह अहम फैसला किया गया। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल पैकेज तथा एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को भी इन दोनों योजनाओं से नवाजा है।

अग्रिम स्पेशल फेस्टिवल पैकेज

इस योजना का लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। 31 मार्च 2021 तक योजना लागू रहेगी। कार्यालयाध्यक्ष किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार से पूर्व कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का अग्रिम फेस्टिवल पैकेज स्वीकृत करेंगे। इस पैकेज पर ब्याज नहीं लगेगा। योजना पर राज्य सरकार के खजाने से करीब 1000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

फेस्टिवल एडवांस की मुख्य बातें : 

-15.20 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बिना ब्याज फेस्टिवल एडवांस
-10 हजार रुपये प्रत्येक कर्मचारी को मिलेगा फेस्टिवल एडवांस
-1000 करोड़ रुपये का भार आएगा सरकार के खजाने पर
-दशहरा, दीपावली से लेकर होली तक कर्मचारी यह धनराशि ले सकेंगे
-एसबीआई के माध्यम से प्री-लोडेड रू पे कार्ड के रूप में दी जाएगी
एसबीआई के प्री-लोडेड रू-पे कार्ड से मिलेगी धनराशि
अग्रिम धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्री लोडेड रू पे कार्ड द्वारा दी जाएगी। दस किस्तों में यह धनराशि वसूली जाएगी। कर्मचारियों का प्रार्थना पत्र मिलने पर कार्यालयाध्यक्ष एसबीआई से रू पे कार्ड लेकर आवेदक कर्मचारी को देंगे।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन सभी त्योहारों के लिए अग्रिम स्वीकृत कर सकेंगे जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक / निबंधित अवकाश की सूची में शामिल हैं। इस फैसले को लागू करने के बाद यदि कोई कठिनाई आती है तो उसका निराकरण और भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज

 केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एलटीसी सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज देगी। मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पूर्व में जारी शासनादेशों के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक एलटीसी सुविधा पाने के हकदार हैं। इस योजना में राज्य सरकार पर लगभग 960 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।

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